गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) कलेक्शन में आ रही कमी से केंद्र सरकार चिंतिंत है. इस बार भी निर्धारित लक्ष्य से जीएसटी कलेक्शन कम हुआ है. इस कारण केंद्र सरकार, राज्य सरकों को तीन महीने तक मुआवजा नहीं दे पाया है. अब सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए कई अहम कदम उठा सकती है. खासतौर पर जीएसटी के दायरे में आने वाले सामानों के टैक्स रेट की फिर से समीक्षा की जा सकती है. जीएसटी छूट से कई प्रोडक्ट को निकाला जा सकता है. इस पर फैसला 15 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिक की बैठक में होगी.

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